भोपालपटनम - कलेक्टर, जिला बीजापुर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भोपालपटनम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तहसीलदार भोपालपटनम, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, सहायक खंड शिक्षा अधिकारी सहित जिले के समस्त हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पोटा केबिन, आश्रम, छात्रावास एवं अशासकीय संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधान अध्यापक उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अपार ID, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र निर्माण की प्रगति की समीक्षा करना एवं इसे तेजी से और शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना था।
जाति प्रमाण पत्र निर्माण हेतु 02 दिनों की समय सीमा निर्धारित
बैठक में यह निर्देश दिया गया कि अगले 02 दिनों के भीतर समस्त विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र भरकर तहसील कार्यालय में जमा किए जाएं। संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि सभी विद्यार्थियों को समय पर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके।
शैक्षणिक गतिविधियों के साथ विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
बैठक में यह निर्देशित किया गया कि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ, विद्यार्थियों को विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने हेतु उन्हें समय पर पूर्ण किया जाए। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और विद्यालयों में प्रशासनिक गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करें।
बैठक में उपस्थित तहसीलदार भोपालपटनम ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जाति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी पाई गई तो दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों को किसी भी शासकीय योजना के लाभ से वंचित न रहने देने हेतु अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित
इस बैठक में समस्त सीएसी, प्राचार्य, प्रधान अध्यापक, अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बैठक में अपनी सहभागिता व्यक्त करते हुए इस कार्य को शीघ्र और प्रभावी ढंग से पूर्ण करने का संकल्प लिया।
विद्यार्थियों को अपार ID, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त हो, जिससे वे शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। इसके लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इस कार्य को शीघ्र और प्रभावी रूप से संपन्न करें।
