बीजापुर - प्रदेश में भूमि की गाइडलाइन दरों और स्टांप ड्यूटी में 10 से 500 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में भाजपा शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेसजनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
पुतला दहन के पश्चात विधायक मांडवी ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि गाइडलाइन दरों में की गई 10 से 100 प्रतिशत बढ़ोतरी अदूरदर्शी और अव्यावहारिक है। इस निर्णय से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने व रियल एस्टेट कारोबार में भारी गिरावट की आशंका है।
विधायक मांडवी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आने के बाद भूमि की सरकारी दरों में कुल 40 से 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे जैसे महानगरों में गाइडलाइन दरें एक बार में 10 से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जातीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुई यह वृद्धि देशभर में असामान्य व अभूतपूर्व है।
कांग्रेस ने उदाहरण देते हुए बताया कि 30 लाख की जमीन पर 22 लाख रुपये तक का रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ सकता है तथा कुछ स्थानों पर रजिस्ट्री शुल्क जमीन की वास्तविक कीमत के बराबर या उससे अधिक हो रहा है। इससे आम जनता, विशेषकर मध्यम एवं निम्न वर्ग मकान निर्माण से दूर होता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि 5 डिसमिल से कम भूमि रजिस्ट्री प्रतिबंध के कारण गरीबों पर और भार पड़ा है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जहां गाइडलाइन में 30 प्रतिशत छूट व 5 डिसमिल रजिस्ट्री की सुविधा देकर रियल एस्टेट सेक्टर को संजीवनी दी थी, वहीं वर्तमान सरकार के निर्णयों से यह क्षेत्र संकट में है। उनका कहना है कि सरकार के आर्थिक प्रबंधन में कमी के चलते टैक्स का बोझ लगातार जनता पर डाला जा रहा है। बिजली दरों में वृद्धि, 400 यूनिट छूट की समाप्ति के बाद अब स्टांप शुल्क बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कांग्रेस ने मांग की कि सरकार तुरंत गाइडलाइन वृद्धि को वापस ले अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि यदि स्थिति नहीं बदली तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी।
