सिविक एक्शन प्रोग्राम - पुजारी कांकेर में ग्रामीणों को मिली निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सामग्री

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कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों से की बातचीत




बीजापुर - जिले के पुजारी कांकेर में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाइयों के साथ-साथ आवश्यक घरेलू सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की और उनकी समस्याओं का समाधान किया।



इस अवसर पर जिला कलेक्टर संबित मिश्रा, डीआईजी (परिचालन रेंज बीजापुर) देवेन्द्र सिंह नेगी, एसपी डॉ जितेंद्र यादव, सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार, डीएफओ आर रामाकृष्णा, उपनिदेशक आईटीआर संदीप बलगा, कमांडेंट 196वीं वाहिनी कुमार मनीष, एसडीओपी तिलेश्वर यादव सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।


ग्रामीणों को मिली जीवन उपयोगी सामग्री



सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान की गईं। इनमें साइकिल, कंबल, कपड़े, चप्पल, बर्तन, पानी के ड्रम, टेलीविजन, खेलकूद सामग्री (क्रिकेट किट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, नेट), स्कूल बैग आदि शामिल थे। 


शिविर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. किरण राज और डॉ. जी. पी. सरत के नेतृत्व में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाइयों का वितरण किया गया। इस सेवा का लाभ ग्रामीणों ने बड़े उत्साह से उठाया।


400 से अधिक ग्रामीणों ने लिया शिविर का लाभ



इस कार्यक्रम में पुजारी कांकेर, तमिलभट्टी और कस्तूरी पाड़ के लगभग 400 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया और सरकार एवं सीआरपीएफ की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त किया। शिविर में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत आधार कार्ड पंजीकरण, निर्वाचन संबंधित कार्य, जनगणना, आयुष्मान योजना के लिए पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र आवेदन, बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया और स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया।


जन समस्या निवारण शिविर में 109 परिवारों का सर्वेक्षण, 78 ग्रामीणों के बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन भरा गया, 17 ग्रामीणों का आधार पंजीयन, 171 ग्रामीणों के वोटर आईडी कार्ड के लिए फोटो संकलन, 16 ग्रामीणों ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, 07 नए स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया।


इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों ने अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग प्रशासन से की, जिसे संबंधित अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।


इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।



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