बीजापुर - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सुशासन परिकल्पना को धरातल पर उतारते हुए जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा निरंतर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपालपटनम ब्लॉक के भद्रकाली पंचायत में आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई। शिविर में न केवल लोगों की वर्षों पुरानी मूलभूत समस्याओं का त्वरित निराकरण हुआ, बल्कि विकास कार्यों के रूप में 44 लाख रुपये से अधिक की सौगात भी प्रदान की गई।
ग्रामीणों ने समाधान शिविर के इस आयोजन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए कहा कि "अब हमारे गांवों में भी सुशासन का सूर्योदय हो चुका है।"
विकास कार्यों की सौगात, ये होंगी बड़ी स्वीकृत एवं घोषणाएं
भद्रकाली में 14.20 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक शाला का निर्माण, रेगुड़ा में 4.70 लाख रुपये की लागत से 1.5 मीटर स्पॉन पुलिया स्वीकृत, मंदिर से संगम स्थल तक 11 लाख रुपये की लागत से 3 मीटर स्पॉन पुलिया स्वीकृत, कन्या आश्रम भद्रकाली में 4.70 लाख रुपये की लागत से पुलिया निर्माण, कोण्डामौसम में भी 4.70 लाख रुपये की लागत से पुलिया निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति की घोषणा समाधान शिविर के माध्यम से की गई।
जनकल्याण योजनाओं का लाभ, कई हितग्राहियों को मिली राहत
समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करते हुए कई लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया।
मत्स्य विभाग द्वारा एक हितग्राही को मछली पकड़ने के लिए जाल वितरित किया गया, तीन नए राशन कार्ड बनाए गए, जिससे संबंधित परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली, तीन हितग्राहियों को पेंशन प्रमाण पत्र सौंपे गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुरसम पेंटक्का, कुरसम शांता, पोचक्का अरगेल, कुरसम सुनीता एवं जगबंधु जंगम ने नए आवास की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया और जिला प्रशासन का आभार जताया।
मुख्य अतिथि और कलेक्टर ने दी प्रेरक सीख
समाधान शिविर में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा ने ग्रामीणों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और गांव के अन्य लोगों को भी जागरूक करने को कहा।
कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने शिविर स्थल का गहन निरीक्षण किया और सभी विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
