बीजापुर - भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक योजना के क्रियान्वयन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार के तहत उन पात्र हितग्राहियों को भी योजना का लाभ मिलेगा, जो पूर्व में आवास प्लस सूची में किसी कारणवश छूट गए थे।
आवास प्लस सूची में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का जोड़ा जा रहा नाम
सीईओ जिला पंचायत श्री हेमंत रमेश नंदनवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2018 में तैयार की गई आवास प्लस सूची के अनुसार छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही, इस सूची को नए मापदंडों के अनुसार संशोधित किया जाएगा, ताकि सभी पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे करने वाले प्रगणकों का पंजीयन अब आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण का कार्य सुचारू रूप से हो, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया गया है।
आवास प्लस ऐप के माध्यम से हो रहा सर्वेक्षण कार्य
सरकार के निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कार्य आवास प्लस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। यदि किसी कारणवश कोई पात्र परिवार सर्वे से छूट जाता है, तो वह ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क कर अपना सर्वेक्षण करवा सकता है।
इसके अलावा, पात्र हितग्राही स्वयं भी आवास प्लस ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी को इस प्रक्रिया में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो वे संबंधित जनपद, ग्राम पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से संपर्क कर सकते हैं।
