बीजापुर - छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीमान सांबित मिश्रा एवं जिलाध्यक्ष श्री घासीराम नाग से मुलाकात कर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थानों में रिक्त पदों को स्थानीय योग्यताधारी बेरोजगारों से भरने की मांग की। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कलेक्टर दर या जिला खनिज न्यास निधि (DMF) मद से किसी भी प्रकार की भर्ती की जाती है, तो उसमें बीजापुर जिले के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बिना सूचना स्टाफ नर्सों की सेवा समाप्त, बाहरियों को दी गई नियुक्ति
संघ ने इस दौरान हाल ही में जिला चिकित्सालय में हुई भर्तियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व अस्पताल में कार्यरत करीब 10 स्टाफ नर्सों की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई और उनके स्थान पर एनएचएम (NHM) भर्ती की प्रतीक्षा सूची से बाहरी जिले के अभ्यर्थियों को सीधे डीएमएफ मद से नियुक्त कर दिया गया। इस प्रक्रिया को लेकर संघ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एनएचएम की भर्ती नियमावली में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
दंतेवाड़ा जिले की तरह बीजापुर में भी स्थानीय युवाओं को मिले प्राथमिकता
संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि पड़ोसी जिला दंतेवाड़ा में डीएमएफ मद से की गई भर्ती प्रक्रिया में केवल स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी गई, जिसे कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के बाद पूरा किया गया। उन्होंने मांग की कि बीजापुर जिले में भी इसी तर्ज पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए।
संघ ने दी चेतावनी, स्थानीय युवाओं के हक के लिए करेंगे संघर्ष
संघ ने इस मामले में जिला प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की और कहा कि यदि भविष्य में स्थानीय युवाओं के अधिकारों की अनदेखी की गई, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि बीजापुर के युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें बाहरी जिलों में नौकरी के लिए भटकना न पड़े।
इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सदाशिव दुर्गम, स्टाफ नर्स प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ब्रिजेश गावड़ी, मुकेश पटेल, पी. शरद, राजेश यालम, शरण कोड़े, प्रभा कावटी, ओमप्रकाश सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को उनके अधिकार मिल सकें और स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।
